पटना | Bihar Baithak
बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया बयान के बाद यह मुद्दा…
बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया बयान के बाद यह मुद्दा राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और राजनीति के केंद्र में आ गया है। सरकार संकेत दे रही है कि सरकारी अस्पतालों में सेवाओं को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर सख्ती की जा सकती है।
मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता, डॉक्टरों की उपलब्धता और मरीजों को समय न मिलने जैसे सवाल लगातार उठते रहे हैं।
क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने?
एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों को अपनी पूरी सेवा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में देनी चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के कारण कई बार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पूरा समय और ध्यान नहीं मिल पाता।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है।
क्या कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने?
एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों को अपनी पूरी सेवा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में देनी चाहिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के कारण कई बार सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पूरा समय और ध्यान नहीं मिल पाता।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है।
सरकार की चिंता क्या है?
सरकार का मानना है कि:
- कई सरकारी डॉक्टरों का ध्यान निजी क्लीनिक और अस्पतालों की ओर ज्यादा रहता है
- इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता प्रभावित होती है
- ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता
इन्हीं कारणों से सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में अनुशासन लाने की बात कर रही है।
डॉक्टर संगठनों की संभावित प्रतिक्रिया
डॉक्टर संगठनों की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पहले के अनुभव बताते हैं कि इस तरह के फैसलों पर डॉक्टरों की नाराज़गी भी देखने को मिल सकती है। कई डॉक्टर यह तर्क देते हैं कि निजी प्रैक्टिस से मिलने वाली आय उनके पेशेवर जीवन का अहम हिस्सा होती है।
इसलिए, किसी भी अंतिम निर्णय से पहले सरकार और डॉक्टर संगठनों के बीच संवाद जरूरी माना जा रहा है।
क्या यह तुरंत लागू होगा?
फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह साफ किया गया है कि अभी यह विषय विचार और नीति निर्माण के स्तर पर है। आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश या नियम सामने आ सकते हैं।
डॉक्टर संगठनों की संभावित प्रतिक्रिया
डॉक्टर संगठनों की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पहले के अनुभव बताते हैं कि इस तरह के फैसलों पर डॉक्टरों की नाराज़गी भी देखने को मिल सकती है। कई डॉक्टर यह तर्क देते हैं कि निजी प्रैक्टिस से मिलने वाली आय उनके पेशेवर जीवन का अहम हिस्सा होती है।
इसलिए, किसी भी अंतिम निर्णय से पहले सरकार और डॉक्टर संगठनों के बीच संवाद जरूरी माना जा रहा है।
क्या यह तुरंत लागू होगा?
फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह साफ किया गया है कि अभी यह विषय विचार और नीति निर्माण के स्तर पर है। आने वाले दिनों में इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश या नियम सामने आ सकते हैं।
आगे क्या?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह फैसला लागू होता है, तो इसका असर सीधे सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और मरीजों के अनुभव पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति आने की संभावना है।
जैसे ही इस मुद्दे पर कोई सरकारी आदेश या नीति सामने आएगी, Bihar Baithak आपको सबसे पहले अपडेट करेगा।